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<h3>In this blog, we will discuss the State Public Service Commission (SPSC) in detail. So, let’s start with the introduction first. 
 </h3>

<h2>State Public Service Commission:</h2>

<h3>The same set of Articles (i.e. 315 to 323 in Part XIV) of the Constitution also deal with the composition, appointment and removal of members, power and functions and independence of a SPSC.</h3>

<h3> 
Composition:</h3>

<h3 style="margin-left:48px">●   A State Public Service Commission consists of a chairman and other members appointed by the governor of the state.</h3>

<h3 style="margin-left:48px">●   The Constitution does not specify the strength of the Commission but has left the matter to the discretion of the Governor.</h3>

<h3 style="margin-left:48px">●   The Constitution also authorises the governor to determine the conditions of service of the chairman and members of the Commission.</h3>

<h3 style="margin-left:48px">●   The chairman and members of the Commission hold office for a term of six years or until they attain the age of 62 years, whichever is earlier.</h3>

<h3 style="margin-left:48px">●   However, they can relinquish their offices at any time by addressing their resignation to the governor.</h3>

<h3> 
Removal:</h3>

<h3 style="margin-left:48px">●   Although the chairman and members of a SPSC are appointed by the governor, they can be removed only by the president (and not by the governor).</h3>

<h3 style="margin-left:48px">●   The president can remove them on the same grounds and in the same manner as he can remove a chairman or a member of the UPSC.</h3>

<h3 style="margin-left:48px">●   The president can also remove the chairman or any other member of SPSC for misbehaviour.</h3>

<h3 style="margin-left:48px">●   In this regard, the president has to refer the matter to the Supreme Court for an enquiry. If the Supreme Court, after the enquiry, upholds the cause of removal and advises so, the president can remove the chairman or a member.</h3>

<h3> 
Independence:</h3>

<h3 style="margin-left:48px">●   The chairman or a member of a SPSC can be removed from office by the president only in the manner and on the grounds mentioned in the Constitution. Therefore, they enjoy the security of</h3>

<h3 style="margin-left:48px">●   The entire expense including the salaries, allowances and pensions of the chairman and members of a SPSC are charged on the consolidated fund of the state. Thus, they are not subject to the vote of the state legislature.</h3>

<h3 style="margin-left:48px">●   The chairman of a SPSC (on ceasing to hold office) is eligible for appointment as the chairman or a member of the UPSC or as the chairman of any other SPSC, but not for any other employment under the Government of India or a state.</h3>

<h3 style="margin-left:48px">●   The chairman or a member of a SPSC is (after having completed his first term) not eligible for a second term to that office.</h3>

<h3> 
Functions:</h3>

<h3 style="margin-left:48px">●   A SPSC performs all those functions in respect of the state services as the UPSC does in relation to the Central services.</h3>

<h3 style="margin-left:48px">●   The additional functions relating to the services of the state can be conferred on SPSC by the state legislature</h3>

<h3 style="margin-left:48px">●   The SPSC presents, annually, to the governor a report on its performance.</h3>

<h3> </h3>

<h2>Joint State Public Service Commission:</h2>

<h3 style="margin-left:48px">●   The Constitution makes a provision for the establishment of a Joint State Public Service Commission (JSPSC) for two or more states.</h3>

<h3 style="margin-left:48px">●   While the UPSC and the SPSC are created directly by the Constitution, a JSPSC can be created by an act of Parliament on the request of the state legislatures concerned.</h3>

<h3 style="margin-left:48px">●   Therefore, a JSPSC is a statutory and not a constitutional body.</h3>

<h3 style="margin-left:48px">●   After the creation of Haryana out of Punjab in 1966, the two states of Punjab and Haryana had a JSPSC for a short period.</h3>

<h3> 
Composition:</h3>

<h3 style="margin-left:48px">●   The chairman and members of a JSPSC are appointed by the president.</h3>

<h3 style="margin-left:48px">●   They hold office for a term of six years or until they attain the age of 62 years, whichever is earlier.</h3>

<h3 style="margin-left:48px">●   They can be suspended or removed by the president.</h3>

<h3 style="margin-left:48px">●   They can also resign from their offices at any time by submitting their resignation letters to the president.</h3>

<h3 style="margin-left:48px">●   The number of members of a JSPSC and their conditions of service are determined by the president.</h3>

<h3> </h3>

<h3>So, this is all for today. Do try the questions of this topic for a better understanding.</h3>

<h3>इस ब्लॉग में हम राज्य लोक सेवा आयोग (एसपीएससी) पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो, आइए पहले परिचय से शुरुआत करें। 
&nbsp;</h3>

<h2>राज्य लोक सेवा आयोग:</h2>

<h3>संविधान के अनुच्छेदों का एक ही सेट (यानी भाग XIV में 315 से 323) भी एसपीएससी की संरचना, सदस्यों की नियुक्ति और निष्कासन, शक्ति और कार्यों और स्वतंत्रता से संबंधित है। 
&nbsp;</h3>

<h3>संघटन:</h3>

<ul>
	<li style="list-style-type:disc">
	<h3>राज्य लोक सेवा आयोग में राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं।</h3>
	</li>
	<li style="list-style-type:disc">
	<h3>संविधान आयोग की ताकत निर्दिष्ट नहीं करता है लेकिन इस मामले को राज्यपाल के विवेक पर छोड़ दिया गया है।</h3>
	</li>
	<li style="list-style-type:disc">
	<h3>संविधान राज्यपाल को आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की शर्तें निर्धारित करने का भी अधिकार देता है।</h3>
	</li>
	<li style="list-style-type:disc">
	<h3>आयोग के अध्यक्ष और सदस्य छह वर्ष की अवधि के लिए या 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पद पर बने रहते हैं।</h3>
	</li>
	<li style="list-style-type:disc">
	<h3>हालाँकि, वे राज्यपाल को अपना इस्तीफा संबोधित करके किसी भी समय अपना पद छोड़ सकते हैं।</h3>
	</li>
</ul>

<h3> 
निष्कासन:</h3>

<ul>
	<li style="list-style-type:disc">
	<h3>हालाँकि एसपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन उन्हें केवल राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है (राज्यपाल द्वारा नहीं)।</h3>
	</li>
	<li style="list-style-type:disc">
	<h3>राष्ट्रपति उन्हें उसी आधार पर और उसी तरीके से हटा सकते हैं जैसे वह यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य को हटा सकते हैं।</h3>
	</li>
	<li style="list-style-type:disc">
	<h3>राष्ट्रपति दुर्व्यवहार के लिए एसपीएससी के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को भी हटा सकते हैं।</h3>
	</li>
	<li style="list-style-type:disc">
	<h3>इस संबंध में राष्ट्रपति को मामले को जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में भेजना होगा। यदि सर्वोच्च न्यायालय, जांच के बाद, निष्कासन के कारण को बरकरार रखता है और सलाह देता है, तो राष्ट्रपति अध्यक्ष या सदस्य को हटा सकता है।</h3>
	</li>
</ul>

<h3> 
आजादी:</h3>

<ul>
	<li style="list-style-type:disc">
	<h3>एसपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा संविधान में उल्लिखित तरीके और आधार पर ही पद से हटाया जा सकता है। इसलिए, वे सुरक्षा का आनंद लेते हैं</h3>
	</li>
	<li style="list-style-type:disc">
	<h3>एसपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन सहित पूरा खर्च राज्य की समेकित निधि पर लगाया जाता है। इस प्रकार, वे राज्य विधानमंडल के वोट के अधीन नहीं हैं।</h3>
	</li>
	<li style="list-style-type:disc">
	<h3>एसपीएससी का अध्यक्ष (पद छोड़ने पर) यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में या किसी अन्य एसपीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र है, लेकिन भारत सरकार या किसी राज्य के तहत किसी अन्य रोजगार के लिए नहीं।</h3>
	</li>
	<li style="list-style-type:disc">
	<h3>एसपीएससी का अध्यक्ष या सदस्य (अपना पहला कार्यकाल पूरा करने के बाद) उस कार्यालय में दूसरे कार्यकाल के लिए पात्र नहीं है।</h3>
	</li>
</ul>

<h3> 
कार्य:</h3>

<ul>
	<li style="list-style-type:disc">
	<h3>एक एसपीएससी राज्य सेवाओं के संबंध में वे सभी कार्य करता है जैसे यूपीएससी केंद्रीय सेवाओं के संबंध में करता है।</h3>
	</li>
	<li style="list-style-type:disc">
	<h3>राज्य की सेवाओं से संबंधित अतिरिक्त कार्य राज्य विधायिका द्वारा एसपीएससी को सौंपे जा सकते हैं</h3>
	</li>
	<li style="list-style-type:disc">
	<h3>एसपीएससी प्रतिवर्ष राज्यपाल को अपने प्रदर्शन पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।</h3>
	</li>
</ul>

<h3>&nbsp;</h3>

<h2>संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग:</h2>

<ul>
	<li style="list-style-type:disc">
	<h3>संविधान दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग (JSPSC) की स्थापना का प्रावधान करता है।</h3>
	</li>
	<li style="list-style-type:disc">
	<h3>जबकि यूपीएससी और एसपीएससी सीधे संविधान द्वारा बनाए गए हैं, जेएसपीएससी संबंधित राज्य विधानसभाओं के अनुरोध पर संसद के एक अधिनियम द्वारा बनाया जा सकता है।</h3>
	</li>
	<li style="list-style-type:disc">
	<h3>इसलिए, JSPSC एक वैधानिक निकाय है न कि संवैधानिक निकाय।</h3>
	</li>
	<li style="list-style-type:disc">
	<h3>1966 में पंजाब से अलग होकर हरियाणा के निर्माण के बाद, पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों में थोड़े समय के लिए एक JSPSC थी।</h3>
	</li>
</ul>

<h3> 
संघटन:</h3>

<ul>
	<li style="list-style-type:disc">
	<h3>JSPSC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।</h3>
	</li>
	<li style="list-style-type:disc">
	<h3>वे छह वर्ष की अवधि के लिए या 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पद पर बने रहते हैं।</h3>
	</li>
	<li style="list-style-type:disc">
	<h3>उन्हें राष्ट्रपति द्वारा निलंबित या हटाया जा सकता है।</h3>
	</li>
	<li style="list-style-type:disc">
	<h3>वे किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपकर अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं।</h3>
	</li>
	<li style="list-style-type:disc">
	<h3>JSPSC के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती हैं।</h3>
	</li>
</ul>

<h3> 
तो, आज के लिए बस इतना ही। बेहतर समझ के लिए इस विषय के प्रश्नों को अवश्य हल करें।</h3>

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A brief note on State Public Service Commission.

राज्य लोक सेवा आयोग पर एक संक्षिप्त नोट।

State Public Service Commission

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