The Union Cabinet approved the Insurance Laws Amendment Bill 2025, allowing foreign investors to own entire equity in Indian insurance companies. The reform aims to increase long term capital inflows, improve competition, and support deeper insurance penetration across regions. The bill also proposes amendments to existing insurance and regulatory laws to simplify licensing norms, strengthen governance, and improve consumer protection. The move is expected to modernise the sector and align India&rsquo;s insurance market with evolving global investment practices.

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Key Points

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Foreign ownership liberalised: Permits overseas investors to hold complete equity in insurance firms. 
Capital and competition boost: Expected to attract sustained funding and improve service quality nationwide. 
Regulatory framework updated: Proposes changes to insurance laws for better governance and transparency.

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[Image source: India Today]

केंद्र सरकार ने बीमा कानून संशोधन बिल 2025 को मंजूरी दी, जो विदेशी निवेशकों को भारतीय बीमा कंपनियों में पूर्ण इक्विटी रखने की अनुमति देता है। यह सुधार लंबी अवधि के पूंजी प्रवाह को बढ़ाने, प्रतिस्पर्धा सुधारने और विभिन्न क्षेत्रों में बीमा पैठ को सुदृढ़ करने के लिए है। बिल मौजूदा बीमा और नियामक कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव भी करता है ताकि लाइसेंसिंग नियमों को सरल बनाया जा सके, शासन प्रणाली मजबूत हो और उपभोक्ता संरक्षण बेहतर हो। इस कदम से सेक्टर का आधुनिकीकरण होगा और भारत के बीमा बाजार को वैश्विक निवेश प्रथाओं के अनुरूप बनाया जा सकेगा।

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मुख्य बिंदु

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विदेशी स्वामित्व में उदारीकरण: विदेशी निवेशकों को बीमा कंपनियों में पूर्ण इक्विटी रखने की अनुमति। 
पूंजी और प्रतिस्पर्धा में वृद्धि: लगातार फंडिंग आकर्षित करने और पूरे देश में सेवा गुणवत्ता सुधारने की उम्मीद। 
नियामक ढांचे में सुधार: बेहतर शासन और पारदर्शिता के लिए बीमा कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव।

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[Image source: India Today]

Cabinet Clears Insurance Amendment Bill Allowing Full Foreign Investment in Indian Insurers

कैबिनेट ने भारतीय बीमा कंपनियों में पूर्ण विदेशी निवेश की अनुमति देने वाला बीमा संशोधन बिल मंजूर किया

Google launched Project Suncatcher to study the feasibility of deploying solar powered data centres in space to support advanced computing needs. The initiative explores orbit based infrastructure that can harness uninterrupted solar energy and reduce dependence on terrestrial power systems. Research will focus on satellite architecture, radiation resistant hardware, and high speed optical communication networks. Google plans early stage prototype missions to test performance, energy efficiency, and scalability of space based computing platforms for future technology applications.

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Key Points

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Space based computing vision: Explores running data centres in orbit using continuous solar power. 
Advanced infrastructure research: Focuses on satellite design, hardware durability, and optical communication systems. 
Prototype testing phase: Early missions planned to assess feasibility, efficiency, and future scalability.

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[Image source: Google Research]

गूगल ने उन्नत कंप्यूटिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा से चलने वाले डेटा केंद्रों की स्थापना की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए प्रोजेक्ट सनकैचर लॉन्च किया है। यह पहल कक्षा-आधारित बुनियादी ढांचे की खोज करती है जो निर्बाध सौर ऊर्जा का उपयोग कर सके और स्थलीय विद्युत प्रणालियों पर निर्भरता कम कर सके। अनुसंधान उपग्रह वास्तुकला, विकिरण प्रतिरोधी हार्डवेयर और उच्च गति वाले ऑप्टिकल संचार नेटवर्क पर केंद्रित होगा। गूगल भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों के लिए अंतरिक्ष-आधारित कंप्यूटिंग प्लेटफार्मों के प्रदर्शन, ऊर्जा दक्षता और स्केलेबिलिटी का परीक्षण करने के लिए प्रारंभिक चरण के प्रोटोटाइप मिशन की योजना बना रहा है।

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मुख्य बिंदु

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अंतरिक्ष आधारित कंप्यूटिंग परिकल्पना: निरंतर सौर ऊर्जा का उपयोग करके कक्षा में डेटा केंद्र चलाने की संभावनाओं का पता लगाना। 
उन्नत अवसंरचना अनुसंधान: उपग्रह डिजाइन, हार्डवेयर स्थायित्व और ऑप्टिकल संचार प्रणालियों पर केंद्रित। 
प्रोटोटाइप परीक्षण चरण: व्यवहार्यता, दक्षता और भविष्य में विस्तार क्षमता का आकलन करने के लिए प्रारंभिक मिशनों की योजना बनाई गई है।

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[Image source: Google Research]

Google Initiates Project Suncatcher to Explore Solar Powered Data Centres in Outer Space

गूगल ने अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा से चलने वाले डेटा केंद्रों की संभावनाओं का पता लगाने के लिए प्रोजेक्ट सनकैचर की शुरुआत की

The Supreme Court ruled that the families of all doctors who died while performing duties during the Covid-19 pandemic are eligible for the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana insurance benefit of fifty lakh. The court set aside earlier judgments that excluded private doctors on grounds of formal requisitioning. The bench emphasised that medical professionals were on the frontline and integral to pandemic response, and families should receive support regardless of employment status or designation.&nbsp;

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Key Points

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Wider insurance entitlement affirmed: Supreme Court determined all families of deceased Covid doctors qualify for coverage under the central government scheme, irrespective of formal requisition requirements. 
Overruling of previous denials: Bench overturned earlier High Court decisions that had excluded private practitioners from benefit eligibility based on technical requisition criteria. 
Recognition of frontline service sacrifice: Judgment highlighted that medical professionals risked and lost their lives in pandemic service, warranting equitable compensation for their families.

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[Image source: Newsonair]

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि कोविड-19 महामारी के दौरान कर्तव्य निभाते हुए शहीद हुए सभी डॉक्टरों के परिवार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के पचास लाख के बीमा लाभ के पात्र हैं। अदालत ने पहले के उन फैसलों को रद्द कर दिया जिनमें औपचारिक अधिसूचना के आधार पर निजी डॉक्टरों को इससे बाहर रखा गया था। पीठ ने जोर देकर कहा कि चिकित्सा पेशेवर महामारी से लड़ने में सबसे आगे थे और इसके प्रतिक्रिया का अभिन्न अंग थे, और उनके परिवारों को रोजगार की स्थिति या पदनाम की परवाह किए बिना सहायता मिलनी चाहिए।

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मुख्य बिंदु

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व्यापक बीमा पात्रता पुष्ट: सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि मृतक कोविड डॉक्टरों के सभी परिवार केंद्र सरकार की योजना के तहत कवरेज के पात्र हैं, भले ही औपचारिक अधिसूचना की आवश्यकताएं पूरी हों या न हों। 
पहले के इनकारों को रद्द किया गया: पीठ ने पहले के उन उच्च न्यायालय के फैसलों को पलट दिया जो तकनीकी अधिसूचना मानदंडों के आधार पर निजी चिकित्सकों को लाभ पात्रता से बाहर करते थे। 
फ्रंटलाइन सेवा के बलिदान की मान्यता: निर्णय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि चिकित्सा पेशेवरों ने महामारी सेवा में जोखिम उठाया और अपनी जान गंवाई, जिसके लिए उनके परिवारों को न्यायसंगत मुआवजा मिलना चाहिए।

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[Image source: Newsonair]

Top Court Extends Pandemic Insurance Cover to All Doctors Who Lost Lives on Covid Duty

शीर्ष अदालत ने कोविड ड्यूटी के दौरान शहीद सभी डॉक्टरों को महामारी बीमा कवर का लाभ दिया

India&rsquo;s Ministry of External Affairs expressed concern over reported damage to conservation facilities at the UNESCO World Heritage Site of the Preah Vihear Hindu temple amid ongoing clashes between Thailand and Cambodia. The MEA called on both sides to exercise restraint, cease hostilities, protect the ancient cultural site, and mitigate further escalation while emphasising the shared cultural significance of the temple. India also reiterated support for peace and dialogue to resolve tensions and safeguard heritage.&nbsp;

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Key Points

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Concern over heritage site damage: India&rsquo;s foreign ministry highlighted reports of harm to conservation structures at the Preah Vihear temple amid border hostilities between Cambodia and Thailand. 
Appeal for restraint and protection: MEA urged both nations to end fighting, protect the ancient temple, prevent further escalation, and preserve cultural heritage for future generations. 
Promotion of peace and dialogue: India stressed the need for diplomatic discussions and peaceful conflict resolution to safeguard the temple and ensure regional stability.

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[Image source: CNBC TV18]

थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जारी संघर्ष के बीच यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल, प्रीह-विहियर हिंदू मंदिर पर संरक्षण सुविधाओं को नुकसान की सूचनाओं पर भारत के विदेश मंत्रालय ने चिंता व्यक्त की। एमईए ने दोनों पक्षों से संयम बरतने, शत्रुता बंद करने, प्राचीन सांस्कृतिक स्थल की रक्षा करने और और अधिक उन्नयन को कम करने का आह्वान किया, साथ ही मंदिर के साझा सांस्कृतिक महत्व पर जोर दिया। भारत ने तनाव को हल करने और विरासत की सुरक्षा के लिए शांति और संवाद का समर्थन दोहराया।

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मुख्य बिंदु

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विरासत स्थल को नुकसान पर चिंता: कंबोडिया और थाईलैंड के बीच सीमा संघर्ष के बीच प्रीह-विहियर मंदिर पर संरक्षण संरचनाओं को नुकसान की रिपोर्टों पर भारत के विदेश मंत्रालय ने प्रकाश डाला। 
संयम और सुरक्षा की अपील: एमईए ने दोनों देशों से लड़ाई बंद करने, प्राचीन मंदिर की रक्षा करने, आगे के उन्नयन को रोकने और आने वाली पीढ़ियों के लिए सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने का आग्रह किया। 
शांति और संवाद को बढ़ावा: भारत ने मंदिर की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए राजनयिक चर्चा और शांतिपूर्ण संघर्ष समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया।

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[Image source: CNBC TV18]

India Urges Safeguarding of Preah Vihear Temple Amid Thailand Cambodia Border Tensions

थाईलैंड-कंबोडिया सीमा तनाव के बीच भारत ने प्रीह-विहियर मंदिर की सुरक्षा का आह्वान किया

The central government approved a 476.03 crore central sector scheme for the comprehensive development of the makhana sector covering 2025-26 to 2030-31. The plan was formally launched at the first board meeting of the newly constituted National Makhana Board in New Delhi focussing on research, innovation, quality seed production, farmer capacity building, and post-harvest improvements. The scheme also aims to strengthen processing, value addition, marketing, export promotion, and infrastructure development across the makhana value chain.

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Key Points

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Holistic makhana value chain strategy: Scheme targets seed quality, farming practices, harvesting, and modern processing technologies to increase productivity and farmer incomes. 
Market expansion and global growth: Emphasis on branding, marketing infrastructure, export promotion, and quality control to enhance domestic and international demand. 
Research and capacity development: Focus on innovation, training programs, scientific cultivation methods, and strategic action plans with state and research institutions.

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[Image source: The Times of India]

केंद्र सरकार ने मखाना क्षेत्र के व्यापक विकास के लिए 2025-26 से 2030-31 तक कवर करने वाली 476.03 करोड़ रुपये की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना को मंजूरी दी। इस योजना को नई दिल्ली में नवगठित राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की पहली बैठक में औपचारिक रूप से शुरू किया गया, जिसमें अनुसंधान, नवाचार, गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन, किसान क्षमता निर्माण और कटाई के बाद के सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया गया। यह योजना मखाना मूल्य श्रृंखला में प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन, विपणन, निर्यात प्रोत्साहन और बुनियादी ढांचे के विकास को मजबूत करने का भी लक्ष्य रखती है।

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मुख्य बिंदु

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समग्र मखाना मूल्य श्रृंखला रणनीति: योजना में उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाने के लिए बीज गुणवत्ता, कृषि पद्धतियों, कटाई और आधुनिक प्रसंस्करण तकनीकों को लक्षित किया गया है। 
बाजार विस्तार और वैश्विक विकास: घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मांग बढ़ाने के लिए ब्रांडिंग, विपणन बुनियादी ढांचे, निर्यात प्रोत्साहन और गुणवत्ता नियंत्रण पर जोर। 
अनुसंधान और क्षमता विकास: राज्य और अनुसंधान संस्थानों के साथ नवाचार, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, वैज्ञानिक खेती के तरीकों और रणनीतिक कार्य योजनाओं पर ध्यान।

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[Image source: The Times of India]

Central Government Launches 476 Crore Scheme for Integrated Growth of Makhana Sector

केंद्र सरकार ने मखाना क्षेत्र के समेकित विकास के लिए 476 करोड़ की योजना शुरू की

NITI Aayog released a report titled Deepening the Corporate Bond Market in India highlighting the need to strengthen the nation&rsquo;s corporate bond market as part of building a resilient financial ecosystem capable of supporting long-term capital requirements. The report outlines strategies to broaden market access, enhance liquidity, and attract diverse investors while reducing reliance on bank credit. It underscores the role of a vibrant corporate bond market in financing infrastructure, industry growth, and emerging sectors, and addresses structural challenges to deepen participation.&nbsp;

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Key Points

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Enhancing long term financing access: Report emphasises expanding corporate bond market reach, improving liquidity, and mobilising institutional and retail investor participation. 
Strategic reforms for market depth: Suggests addressing structural constraints, regulatory bottlenecks, and creating incentives to strengthen issuance by companies and investor engagement. 
Supporting broader economic goals: A deeper bond market is framed as vital to sustainable funding of infrastructure, industrial growth, climate initiatives, and financial stability.

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[Image source: Business Standard]

निति आयोग ने &quot;भारत में कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार को गहरा करना&quot; शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें दीर्घकालिक पूंजी आवश्यकताओं का समर्थन करने में सक्षम एक लचीली वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के हिस्से के रूप में देश के कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार को मजबूत करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। रिपोर्ट में बैंक ऋण पर निर्भरता कम करते हुए बाजार पहुंच को व्यापक बनाने, तरलता बढ़ाने और विविध निवेशकों को आकर्षित करने की रणनीतियों को रेखांकित किया गया है। यह एक जीवंत कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार की बुनियादी ढांचे, औद्योगिक वृद्धि और उभरते क्षेत्रों के वित्तपोषण में भूमिका को रेखांकित करती है, और भागीदारी को गहरा करने के लिए संरचनात्मक चुनौतियों का समाधान करती है।

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मुख्य बिंदु

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दीर्घकालिक वित्त पहुंच बढ़ाना: रिपोर्ट में कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार की पहुंच का विस्तार करने, तरलता में सुधार करने और संस्थागत तथा खुदरा निवेशकों की भागीदारी जुटाने पर जोर दिया गया है। 
बाजार गहराई के लिए रणनीतिक सुधार: संरचनात्मक बाधाओं, नियामक अड़चनों को दूर करने और कंपनियों द्वारा जारीकरण तथा निवेशक सगाई को मजबूत करने के लिए प्रोत्साहन बनाने का सुझाव दिया गया है। 
व्यापक आर्थिक लक्ष्यों का समर्थन: एक गहरे बॉन्ड बाजार को बुनियादी ढांचे, औद्योगिक विकास, जलवायु पहल और वित्तीय स्थिरता के सतत वित्तपोषण के लिए महत्वपूर्ण बताया गया है।

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[Image source: Business Standard]

NITI Aayog Publishes Report on Strengthening India’s Corporate Bond Market

निति आयोग ने भारतीय कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार को मजबूत करने पर रिपोर्ट प्रकाशित की

The Supreme Court of India expanded the application of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 by clarifying crucial jurisdictional provisions. The bench ruled that an Internal Complaints Committee at the workplace of an aggrieved woman can investigate complaints even if the accused belongs to a different department or organisation, streamlining complaint processes and reducing procedural barriers. This interpretation reinforces protections for women and strengthens workplace safety and access to justice.&nbsp;

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Key Points

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Expanded jurisdiction for ICC committees: Court held a woman&rsquo;s workplace committee can investigate harassment even if harasser is from another organisation, reducing procedural hurdles. 
Focus on effective complaint resolution: Ruling ensures complaints are addressed promptly where the aggrieved works, improving accessibility and reducing delays for victims. 
Enhanced workplace safeguards: Decision reinforces the PoSH law&rsquo;s purpose to create safer work environments and support effective redressal mechanisms for women.

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[Image source: The420.in]

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण अधिकार क्षेत्र संबंधी प्रावधानों को स्पष्ट करके कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुप्रयोग का विस्तार किया है। पीठ ने फैसला सुनाया कि एक पीड़ित महिला के कार्यस्थल पर एक आंतरिक शिकायत समिति शिकायतों की जांच कर सकती है, भले ही आरोपी एक अलग विभाग या संगठन से संबंधित हो, जिससे शिकायत प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया जा सके और प्रक्रियात्मक बाधाओं को कम किया जा सके। यह व्याख्या महिलाओं के लिए सुरक्षा को मजबूत करती है और कार्यस्थल की सुरक्षा तथा न्याय तक पहुंच को बढ़ाती है।

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मुख्य बिंदु

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आईसीसी समितियों के लिए विस्तारित अधिकार क्षेत्र: अदालत ने कहा कि एक महिला की कार्यस्थल समिति उत्पीड़न की जांच कर सकती है, भले ही उत्पीड़क किसी अन्य संगठन से हो, जिससे प्रक्रियात्मक बाधाएं कम हों। 
प्रभावी शिकायत समाधान पर ध्यान: फैसला यह सुनिश्चित करता है कि शिकायतों को तुरंत उस स्थान पर संबोधित किया जाए जहां पीड़ित कार्यरत है, जिससे पीड़ितों के लिए पहुंच में सुधार और देरी कम हो। 
वर्कप्लेस सुरक्षा उपायों में वृद्धि: निर्णय पॉश कानून के उद्देश्य को मजबूत करता है कि महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण बनाया जाए और प्रभावी निवारण तंत्र का समर्थन किया जाए।

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[Image source: The420.in]

Supreme Court Broadens Scope of PoSH Law to Strengthen Workplace Protection for Women

सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के कार्यस्थल संरक्षण को मजबूत करने के लिए पॉश कानून के दायरे को व्यापक बनाया

A major international effort emphasising the elimination of discrimination in education has been spotlighted through agreements linked to the Convention against Discrimination in Education, a UNESCO-sponsored treaty obligating States to ban discriminatory practices in education and guarantee equality of educational opportunity. The treaty underscores free and compulsory primary education, equal access to all levels of schooling, and nondiscriminatory policies for persons with disabilities and vulnerable groups. Renewed emphasis on these global commitments aims to accelerate progress toward inclusive quality education for all.&nbsp;

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Key Points

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Treaty mandates nondiscriminatory schooling: The Convention obligates States to eliminate discrimination and guarantee equal educational opportunity for all learners. 
Free and compulsory education emphasis: Focus on universal access requires free primary schooling and equitable progression through all education levels. 
Support for vulnerable groups&rsquo; rights: Framework highlights accessible education 
for persons with disabilities, marginalized communities, and other disadvantaged learners.

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[Image source: UNESCO]

शिक्षा में भेदभाव के उन्मूलन पर जोर देने वाला एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय प्रयास, शिक्षा में भेदभाव के विरुद्ध सम्मेलन से जुड़े समझौतों के माध्यम से रोशनी में लाया गया है। यह एक यूनेस्को-प्रायोजित संधि है जो राज्यों को शिक्षा में भेदभावपूर्ण प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाने और शैक्षिक अवसर की समानता की गारंटी देने का दायित्व देती है। यह संधि मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों तक समान पहुंच, और विकलांग व्यक्तियों तथा कमजोर समूहों के लिए गैर-भेदभावपूर्ण नीतियों पर बल देती है। इन वैश्विक प्रतिबद्धताओं पर नए सिरे से जोर का उद्देश्य सभी के लिए समावेशी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में प्रगति को गति देना है।

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मुख्य बिंदु

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गैर-भेदभावपूर्ण स्कूली शिक्षा के लिए संधि अनिवार्य करती है: यह सम्मेलन राज्यों को भेदभाव को खत्म करने और सभी शिक्षार्थियों के लिए समान शैक्षिक अवसर की गारंटी देने का दायित्व देती है। 
मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा पर जोर: सार्वभौमिक पहुंच पर ध्यान के लिए मुफ्त प्राथमिक स्कूली शिक्षा और शिक्षा के सभी स्तरों तक न्यायसंगत प्रगति आवश्यक है। 
कमजोर समूहों के अधिकारों का समर्थन: ढांचा विकलांग व्यक्तियों, हाशिए के समुदायों और अन्य वंचित शिक्षार्थियों के लिए सुलभ शिक्षा पर प्रकाश डालता है।

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[Image source: UNESCO]

Global Agreement Targets Elimination of Discrimination in Education Worldwide

शिक्षा में भेदभाव के उन्मूलन के लिए वैश्विक समझौता

The Supreme Court of India struck down a High Court order that permitted involuntary narco analysis tests on accused persons, holding them unconstitutional. The bench reaffirmed that forcing narco analysis without free and informed consent violates fundamental rights against self-incrimination under Article 20(3) and the right to personal liberty and privacy under Article 21 of the Constitution. The court clarified that results of such forced tests are inadmissible as evidence and reaffirmed existing protections for individuals during criminal investigations.&nbsp;

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Key Points

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Forced narco tests breach rights: Court held that compelling narco analysis without consent violates constitutional rights to personal liberty and privacy guaranteed under Articles 20 and 21. 
Self-incrimination protection reaffirmed: Ruling emphasised that involuntary narco analysis contravenes the right against self-incrimination and cannot be allowed in criminal processes. 
Admissibility and safeguards clarified: Bench clarified that results of coerced tests are not admissible as evidence and strict consent safeguards are required for voluntary tests.

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[Image source: The Hindu]

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें अभियुक्त व्यक्तियों पर अनैच्छिक नार्को एनालिसिस टेस्ट की अनुमति दी गई थी, उन्हें असंवैधानिक करार दिया। पीठ ने पुष्टि की कि स्वतंत्र और सूचित सहमति के बिना जबरन नार्को एनालिसिस कराना अनुच्छेद 20(3) के तहत स्व-अभियोजन के खिलाफ मौलिक अधिकारों और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसे जबरन टेस्ट के परिणाम साक्ष्य के रूप में अग्राह्य हैं और आपराधिक जांच के दौरान व्यक्तियों के लिए मौजूदा सुरक्षा उपायों की पुष्टि की।

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मुख्य बिंदु

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जबरन नार्को टेस्ट अधिकारों का उल्लंघन: अदालत ने माना कि सहमति के बिना नार्को एनालिसिस के लिए बाध्य करना अनुच्छेद 20 और 21 के तहत गारंटीकृत व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। 
स्व-अभियोजन संरक्षण की पुष्टि: फैसले में जोर दिया गया कि अनैच्छिक नार्को एनालिसिस स्व-अभियोजन के खिलाफ अधिकार के विपरीत है और आपराधिक प्रक्रियाओं में अनुमति नहीं दी जा सकती। 
ग्राह्यता और सुरक्षा उपाय स्पष्ट: पीठ ने स्पष्ट किया कि जबरदस्ती किए गए टेस्ट के परिणाम साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं हैं और स्वैच्छिक टेस्ट के लिए सख्त सहमति सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है।

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[Image source: The Hindu]

Supreme Court Rules Forced Narco Analysis Tests Violate Constitutional Rights

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जबरन नार्को एनालिसिस टेस्ट संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं

Majuli in Assam hosted the four-day Charaichung Festival to rejuvenate and draw attention to the Royal Bird Sanctuary, one of Asia&rsquo;s oldest protected bird habitats. Organised by local community groups and stakeholders, the festival celebrates the sanctuary&rsquo;s 1633 legacy and aims to mobilise efforts for biodiversity conservation and ecological restoration. Events highlighted habitat protection, forest conservation, and bird diversity, encouraging public participation and efforts to safeguard the river island&rsquo;s natural heritage and ecological balance.&nbsp;

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Key Points

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Cultural conservation focus: Charaichung Festival showcased efforts to revive the historic Royal Bird Sanctuary and highlight urgent conservation needs for habitat and bird diversity. 
Local community engagement: Festival brought together residents, conservation groups, and stakeholders to raise awareness and strengthen collective commitment to ecological protection. 
Heritage and biodiversity emphasis: Event underscored Majuli&rsquo;s rich avian biodiversity and cultural legacy while advocating restoration and sustainable preservation of natural heritage.

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[Image source: ANI News]

असम के माजुली ने रॉयल बर्ड सैंक्चुअरी, एशिया के सबसे पुराने संरक्षित पक्षी आवासों में से एक, को पुनर्जीवित करने और उस पर ध्यान आकर्षित करने के लिए चार-दिवसीय चराईचुंग महोत्सव की मेजबानी की। स्थानीय समुदाय समूहों और हितधारकों द्वारा आयोजित, यह महोत्सव अभ्यारण्य की 1633 की विरासत का जश्न मनाता है और जैव विविधता संरक्षण और पारिस्थितिक बहाली के लिए प्रयासों को गति देने का लक्ष्य रखता है। कार्यक्रमों ने आवास संरक्षण, वन संरक्षण और पक्षी विविधता पर प्रकाश डाला, जिससे नदी द्वीप की प्राकृतिक विरासत और पारिस्थितिक संतुलन की सुरक्षा के लिए सार्वजनिक भागीदारी और प्रयासों को प्रोत्साहित किया गया।

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मुख्य बिंदु

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सांस्कृतिक संरक्षण पर ध्यान: चराईचुंग महोत्सव ने ऐतिहासिक रॉयल बर्ड सैंक्चुअरी को पुनर्जीवित करने के प्रयासों और आवास तथा पक्षी विविधता की तत्काल संरक्षण आवश्यकताओं पर प्रकाश डाला। 
स्थानीय समुदाय की भागीदारी: महोत्सव ने निवासियों, संरक्षण समूहों और हितधारकों को एक साथ लाकर जागरूकता बढ़ाई और पारिस्थितिक सुरक्षा के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता को मजबूत किया।&nbsp; 
विरासत और जैव विविधता पर जोर: कार्यक्रम ने माजुली की समृद्ध पक्षी जैव विविधता और सांस्कृतिक विरासत को रेखांकित किया, साथ ही प्राकृतिक विरासत की बहाली और सतत संरक्षण की वकालत की।

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[Image source: ANI News]

Majuli in Assam Hosts Charaichung Festival to Restore Historic Royal Bird Sanctuary

असम के माजुली ने ऐतिहासिक रॉयल बर्ड सैंक्चुअरी को पुनर्जीवित करने के लिए चराईचुंग महोत्सव की मेजबानी की

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